ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16.3.2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 1 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਫਲੈਟ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127-ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ, ਜੋ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪੈਂਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ; ਅਜਿਹੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ, ਪਲਾਟ ਨੰ.3, ਸੀ-ਵਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ-18, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ "ਪ੍ਰਿੰਟਰ" ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।