ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 'ਵਿਧਾਨ ਸੇ ਸਮਾਧਾਨ' ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਮਾ ਰਾਣੀ, ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾਹ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਉਤਪੀੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।