ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੁਵਿਚਾਰਿਤ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨਿਆਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ  ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਵੱਜੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਛੋੜਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਚੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਭਿਵਿਨਯਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਐਨਸੀਸੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਯੂਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025 ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਯੂਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਾਠ  ਪਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।