ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਪੇਪਰਲੈਸ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭੁਮੀ ਰਜਿਸਅ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਅ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਟੇਂਪਲੇਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡੀਯੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੀ ਪੋਰਝਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ/ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜੂਰ ਬਿਨੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲਾਇਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਕਰਜਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ -ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰੇਵੇਨਿਯੂ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਚੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਮੰਜੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਸੀਮਾਂਕਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਮਕਰਣ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਿਮੇਵਾਰ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।