ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ , 2 ਅਗਸਤ- ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਰਨਿਆਲਾ, ਸਰਦੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਢੋਆਣ ਵਿਖੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਕਤ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦਫਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੁੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੂਜਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।