ਪਟਿਆਲਾ : 11 ਜੂਨ : ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ- ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਗਰਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੰਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 11 ਤਰੀਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਕਾਏ 170 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4—5 ਹੋਰ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜ਼ੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੁਲਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 14 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।