ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਮਈ- ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 4.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।