'ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਝੱਖੜ ਤੇ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਗ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।