ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NSA ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ NSA ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।