ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ 31% ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹3,17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਹੀ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਪ੍ਰਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ “ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
"ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਥੱਲੇ-ਥੱਲੇ' ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ?" ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚੇ, ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?" ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।