ਊਨਾ, 5 ਮਾਰਚ - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਊਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਗਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਕਾਮਗਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਕਾਮਗਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਊਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।