ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ... ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ

ਊਨਾ, 5 ਮਾਰਚ - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਊਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਗਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲਈ ਤਾੜਨਾ-
ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ-
ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ-
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 277 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 8.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 127 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 58.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ-
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਗਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਭਾਟੀਆ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।