ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨਿਯਮੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲਲਵਾਨ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 159 ਦੀ ਬਣੀ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪੈਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬੀਡੀਓ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 03—02—2021 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ:2607009091—ਆਈ ਐਫ—57050 ਦੇ ਤਹਿਤ 60,000 ਰੁ: ਦੀ ਲਗਾਤ ਨਾਲ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀਆ 263 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ 42350 ਰੁ: ਵਰਕਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੀਡੀਪੀਓ, ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਨਜੂਰ ਹੈ।ਫਿਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੈਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰਗੇਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਲਾ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਫਤਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਲੇਣ ਲਈ ਵੁਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪਧੱਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦਾ ਮਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਦ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੈਮੈਂਟ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।