ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ- ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,250 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 2,690 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ  ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,554 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ, ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 304 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ "ਪੇਚਾ" ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
 ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ  ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2,403 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, 466 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 242 ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 123 ਅਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।