ਊਨਾ, 21 ਦਸੰਬਰ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਊਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ MHCA ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਊਨਾ ਤੋਂ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਊਨਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਐਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਊਨਾ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀਓ ਊਨਾ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |