
ਹੁਸਿ਼ਆਰ ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵਾਈਪਾਸ ਸੜਕ (ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ—ਬਿਲਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸ ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਾਈਪਾਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹਜਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਊਨਾ ਵਾਇਪਾਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਇਸ ਪਾਸ ਕਢਣ ਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹਾਈਵੇਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੰਪਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਰਖਿਅਤਾ ਵੇਖਣ ਨੁੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਕਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖਤ ਕਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾਂ ਦਰਖਤ ਕਟਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟ੍ਰੀਏਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਤੇ ਦਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਲੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
