ਡੀਸੀ ਨੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਊਨਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਨਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਊਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਹਲਵਾਈ, ਮੋਚੀ, ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (SHO) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, 2023 (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।