ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ) ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਆਰਟੀਕਲ (ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀ)/ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਵਿਸ/ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ/ਔਰਤਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ/ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ/ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ/ਔਰਤਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ/ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ/ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ/ਔਰਤਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ/ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ/ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਪੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਲਾਚੌਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।