ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ (ਸੈਕਟਰ 87 ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਏ. ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।  
             ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਮਾਜਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ  ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ, ਨਾਨੂਮਾਜਰਾ, ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 87 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 87 ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੈਕਟਰ 87 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
       ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ 87 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਸੈਕਟਰ 87 ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਅ ਆਫ਼ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ।
      ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
        ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 'ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ' ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, "ਸਹੁਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।