ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26, ਜੁਲਾਈ, 2024:- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2500 ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਯਮ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 700 ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ।