ਮੋਹਾਲੀ -  ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਡਾ: ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।