ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 
ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਥਾਹ ਸੀ। 
ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਹਮਦਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਨੀਚਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ POCSO ਐਕਟ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਗਿਰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 
ਬਚਪਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡੌਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਅਪਰਾਧ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ, ਜਾਂ "ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ" ਦੀ ਚੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਪੋਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬੇ ਰੋਕ ਵਹਾਅ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਨਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਅਤੇ ਦਯਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਕੂਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜੋ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਸਾਖ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੁਕ ਨਾ ਸਕਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਮੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਧਾਰਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

-ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ