ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਏਸ.ਟੀ) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਏਸ.ਟੀ 2.0 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ 5%, 12%, 18%, ਅਤੇ 28% ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਲੈਬ, 5% ਅਤੇ 18%, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤਾਂ ਲਈ 40% ਦੀ ਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਗੈਜੇਟਸ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਲ?
ਜੀ.ਏਸ.ਟੀ 2.0 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀ ਸਮਾਨ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਹੁਣ 5% ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਾਮਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਏਸੀ ਵਰਗੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਟੈਕਸ ਸੀ, ਹੁਣ 18% ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤਿਉਹਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ 18% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ₹2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਸਾਬਣ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕ, ਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਹਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ.ਏਸ.ਟੀ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਮਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ₹48,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ “ਜੇਕਰ” ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ.ਏਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਏਸ.ਟੀ 2.0 ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।