ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ:- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਤੇ ਤਰਮੀਮ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਦੇਵ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।