ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਅਗਸਤ:- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਾਹਤਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਾਹਤਕਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।