ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵੈਧ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ ਟੀਮਾਂ ਅਵੈਧ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਲੀ ਗਾਹਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 84 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਫ਼ਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਵੈਧ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।