ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(2) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।