ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਨੁਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਕ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਫੋਰੇਸਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਕੈਂਪਾ) ਤਾਿਤ 298.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,882 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਧੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 4,518 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਧਿਆਂ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਂੈਪਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੂਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਉਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਯਾਵਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਘਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।
          ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਵਾਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਪਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
          ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰਿਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿੱਟੀ ਸਰੰਖਣ, ਜਲ੍ਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁੜਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।
          ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 20 ਨਵੀਂ ਵਨ ਚੈਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, 60 ਵੱਧ ਵਨ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਖਮੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਰੇਸਕਿਯੂ ਵਾਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਤਿਮਾ: ਹਰਿਆਣਲੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 70 ਇਕੋ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਭਿਆਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਭੂਮੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨੁਭਵ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
          ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀ ਚੋਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐਮਯੂ) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਸੀ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।