ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ:- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਟਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ (ਰੱਖਿਆ ਬੰਧਨ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 13.0 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ (Gross Salary) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ (CWP-21780-2022 O&M) ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।