ਊਨਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ:- ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਐਸਡੀਐਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਕੰਧ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਟਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।


ਛੇ ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੜਕ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਯੋਗ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਢੱਕੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਖੰਭੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਰਕ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਾਹਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਪੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼, ਧੂੜ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਪਾਰਕ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।


ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਟਾਕੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਰਾਤ 11 ਵੱਜ ਕੇ 55 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵੱਜ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (ਐਸਐਚਓ) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।