ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 31 ਜਨਵਰੀ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁੱਝ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਫੌਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੌਧਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਜਿਲ੍ਹਾਂ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮੀ ਖੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਰੂਪੀ" ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। 
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।