ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
          ਆਯੋਗ ਦੇ ਬੁੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 28 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਓ-ਕਮ-ਸੀਏ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੁੰ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਐਡਜੀਆਰਏ-ਕਮ-ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਫਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
          ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਆਰਏ-ਕਮ-ਐਕਸਈਐਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਈਡਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
          ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1)(ਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੁੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਆਯੋਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਰੂਰੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਦੇ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਅ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।