होशियारपुर - जिला बार एसोसिएशन होशियारपुर ने एडवोकेट रंजीत कुमार प्रधान के तत्वावधान में ग्रामीण अदालतों के खिलाफ श्री राहुल चाबा अतिरिक्त उपायुक्त होशियारपुर के माध्यम से श्री गुलाब चंद कटारिया माननीय राज्यपाल पंजाब को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, लोक अभियोजकों और पुलिस विभाग की बुनियादी संरचना में पर्याप्त भर्ती और सुधार की आवश्यकता है.  साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा और भलाई के लिए आवश्यक कानून और नीतियां बनाने और लागू करने की जरूरत है, तभी लोगों को न्याय मिल सकेगा और मामलों का त्वरित निपटारा हो सकेगा, अन्यथा ग्रामीण अदालतों का फ्लॉप मोबाइल कोर्ट बनना तय है।
उन्होंने मांग की कि ग्रामीण अदालतों का फैसला अनावश्यक और अव्यवहारिक है और सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए. वकील अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हर हथकंडा अपनाने और संघर्ष करने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को रूपनगर में पंजाब की सभी बार एसोसिएशनों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अगली रणनीति तय की जाएगी और संघर्ष छेड़ा जाएगा।
बैठक के दौरान नवजोत मान उपाध्यक्ष, रजनी नंदा महासचिव, निपुण शर्मा सचिव, रोमन सभ्रवाल कोषाध्यक्ष, अंजू बाला, सुरिंदर सिंह, जसविंदर सिंह, पूर्व अध्यक्ष वरिंदर कुमार मेनन, पलविंदर सिंह घुम्मन, कुलदीप सिंह, अशोक वालिया, राकेश मरवाहा, लवकेश ओहरी, अजय वालिया, विजय प्रदेसी, नवीन जयरथ, सुहास राजन, माणिक, धरमिंदर दादरा, पलविंदर माना, नीरज कुमार, राकेश कुमार, सुखविंदर कोटली, प्रदीप गुलेरिया, अरविंद अग्निहोती, अमृतपाल सिंह, राघव शर्मा, पवन बधन, विक्रम, इशानी, गुरजिंदर और सिद्धांत चौधरी, नकुल आदि भी मौजूद रहे।