ਪਟਿਆਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ- ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਰਿੱਡ/ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਲੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਡਵੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।