ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ (ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਲੇਖ) ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 500-500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ PMAY-U 2.0 ਤਹਿਤ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੀਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰੀ (ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ) ‘ਹਾਊਸਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਆਲ’ ਵਿਭਾਗ (DHFA) ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ PMAY-U 2.0 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ PMAY-U 2.0 ਤਹਿਤ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੀਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PMAY-U 2.0 ਦਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 500-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ PMAY-U 2.0 ਤਹਿਤ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।