ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋਧਪੁਰ) ਨੇ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ', 'ਜਨਰਲ ਅਲਫ਼ਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਰਲ ਬੀਟਾ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ *ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ* ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ, ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਜਨਰਲ ਅਲਫ਼ਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਅਤੇ 2039 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਜਨਰਲ ਬੀਟਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਚਿਪਸ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 'ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਣ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇਸਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ 'ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ' ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ' ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ' ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਨੋਟ ਲਿਖਣ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ' ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, 'ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ *ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ* ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।