ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਹਿਮਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੋਏ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ (ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ) ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਕੁਮਾਰ ਜਾਟਵ ਨੇ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।