ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ:- ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ** ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਬਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।