साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 18 जुलाई: पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री मलकीत सिंह थिंद ने आज जिला प्रशासनिक परिसर के सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछड़े वर्गों के लोगों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
अध्यक्ष श्री मलकीत सिंह थिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभागीय स्तर पर और अधिक जागरूकता पैदा की जा रही है। शिविरों का आयोजन समय की माँग है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ देने में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के लिए जन जागरूकता पैदा की जाए और यदि आवश्यक हो, तो विशेष शिविर भी लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में भी लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जानी चाहिए।
बैठक में उपस्थित अतिरिक्त उपायुक्त (पेंडू विकास) श्रीमती सोनम चौधरी,
अध्यक्ष श्री मलकीत सिंह ने थिंद को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन पिछड़े वर्गों से संबंधित कल्याण सुनिश्चित करेगा। योजनाओं और प्रमाण पत्रों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।
इस अवसर पर अध्यक्ष थिंद ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्वयंसेवी समूहों को दिए जाने वाले वित्तीय संसाधनों पर प्रकाश डाला। सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सहकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिछड़ा वर्ग निगम, श्रम, कृषि आदि विभागों से रिक्तियां। 
विभिन्न श्रेणियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और पिछले एक वर्ष के भीतर प्रदान की गई सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ विभागों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ये रिपोर्ट पूर्ण तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए अन्यथा संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों आदि विभिन्न आयु वर्ग के लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी। सरकारी योजनाओं के तहत विभागीय स्तर पर दिए जा रहे लाभों के बारे में भी विस्तृत समीक्षा की गई और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पिछड़े वर्गों को उनका बनता हक दिलाने के लिए एकजुट प्रयास किए जाएं।
बैठक के दौरान जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक अधिकारी आशीष कथूरिया, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अमृत बाला, जिला कार्यक्रम अधिकारी निखिल अरोड़ा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।