ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਸਤੰਬਰ:- ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਪੀ-3, 66 ਕੇ.ਵੀ. ਗਰਿਡ ਕਲੌਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6# ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼, ਆਗਣਵਾੜੀ, ਵਪਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੇਖੋ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਚੋਪੜਾ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ., ਪੱਪੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ., ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।