ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12327.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਅੰਡ ਸਪਲਾਈ ਏਜੰਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 2.87 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 53.24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਠਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 57.78 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਠਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇ 'ਤੇ ਉਚੀਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇ-ਸਮੇ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜਤਿਆਂ ਵੰਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਲਦਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।