ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ):- ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ (ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ) ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੜ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 18.08.2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ (IAS) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ (14.05.2025) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
 ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ: ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਰਕਬਾ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ (10//7/2, 8, 9, 10, 12, 13, 14/1/1, 9//23, 10//3/1, 4/3/1, 1, 2, 3/2) ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ।
 * ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣਵਾਂ ਟੁਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਹੱਦਬਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 * ਕੌਂਸਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ: ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 2, 19, 20 ਅਤੇ 23) ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਓ. ਖਰੜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਈ.ਓ. ਖਰੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।