ਅੰਬਾਲਾ, 21 ਜਨਵਰੀ:- ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਹਾ, ਸੀਮਾ, ਜਸਬੀਰ, ਨੀਨਾ, ਊਸ਼ਾ, ਸਰੋਜ, ਅਤੇ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਧਾਨਾ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤਾ ਖੰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।