ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਨਵੰਬਰ - ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੜਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ -ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੇਜ਼ 5 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਸz. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਏ ਅਤੇ ਸz. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ-ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਅਣਧਿਆਨੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 18000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ 16000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਚਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 1469 ਪਿੰਡ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 40 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿੰਘਲਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡੈਮਾਂ/ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੜਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇੰਨਸਾਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾ ਵੰਡਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੜਾਲ ਹੋਰ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।