ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਸਤੰਬਰ- ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ 71 ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ ਡੀ ਆਰ ਐਫ) ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 1,20,000 ਰੁਪਏ, ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਊ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 37500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 60000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ 50000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1,20,000 ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਲਈ 34000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਲਈ 1,12,500 ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।