ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। CBI ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਵਿਸਿਜ਼-1 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-1, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-1, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਵਿਸਿਜ਼-1 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ IDFC ਫਸਟ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।