ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 597 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 558 ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 39 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ 43 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 525 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1076 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1076 ’ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲਈ 11 ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।