ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਤੈਅ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੜਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ACR) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ PWD, HSAMB, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, FMDA, GMDA, HSVP, HSIIDC ਅਤੇ ULB ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਡਿਫੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਨੁਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੜਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 10 ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੜਕਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ PWD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 63,621.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. (SDO) ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. (JE) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਸਮੇਤ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਲਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਅਰੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,352.26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 63,621.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 6,593 ਸੜਕਾਂ ਦੇ 7,352.26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 769.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,347.14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ: ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ PWD (B&R) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
