ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ' ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਵੇ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
 ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।