ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਮਈ- ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 67 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਡੋਰੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 
ਪਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।